ब्रेकिंग

विदेश

प्रत्युत्तर शुल्क पुन्हा जगाच्या मानगुटीवर!

Samruddhi Dhayagude
12 Jun 2025

ट्रम्प यांचा न्यायालयात विजय

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रत्युत्तर शुल्क पुन्हा एकदा जगाच्या मानगुटीवर बसणार आहे! प्रत्युत्तर शुल्काच्या अंमलबजावणीस कनिष्ठ न्यायालयाने नुकतीच मनाई केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ट्रम्प प्रशासनासाठी हा मोठा विजय मानला जात आहे.

ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यात जगावर ‘प्रत्युत्तर शुल्क’ लादले होते. यामध्ये भारताचादेखील समावेश होता. विशेष म्हणजे, कॅनडा, रशिया, उत्तर कोरिया, मेक्सिको आणि बेलारुसला अमेरिकेने यातून वगळले होते. ट्रम्प यांच्या ‘प्रत्युत्तर शुल्का’स चीनवगळता अन्य कोणत्याही देशाने प्रत्युत्तर दिले नव्हते. चीननेदेखील अमेरिकेवर आयात शुल्क लावले होते. त्यानंतर, उभय देशांत परस्पर आयात शुल्क वाढीची स्पर्धा सुरु झाली होती. यादरम्यान, ट्रम्प यांनी दोन टप्प्यांत आयात शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. ही मुदत येत्या ९ जुलै रोजी संपणार आहे. या तारखेपर्यंत एखाद्या देशाने अमेरिकेशी व्यापार करार केला नाही, तर अमेरिका या देशांच्या उत्पादनावर मोठा कर लादणार आहे. न्यायालयाने हा मुद्दा आता ३१ जुलैला सुनावणीसाठी ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी ’व्हाइट हाऊस’ येथे पत्रकार परिषद घेत ‘प्रत्युत्तर शुल्का’ची घोषणा केली होती. शुल्कासंदर्भातील फलक त्यांनी स्वतः प्रसारमाध्यमांना दाखवले होते. त्याचे पडसाद जागतिक बाजारपेठेत उमटले होते. ट्रम्प यांच्या निर्णयाविरोधात फेडरल न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. वेगवेगळ्या देशांवर लादलेले शुल्क आर्थिक आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी घेतलेला निर्णय असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले होते.

ट्रम्प यांनी अधिकारांचे उल्लंघन केले असून, देशाचे व्यापार धोरण त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून ठेवले आहे, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यानंतर, आणीबाणी अधिकार कायद्याअंतर्गत आयातीवरील प्रत्युत्तर शुल्काच्या अंमलबजावणीस कनिष्ठ न्यायालयाने मनाई केली होती. याविरोधात ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

दरम्यान, ट्रम्प यांनी अमेरिकेत जुने कायदे लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. जे अध्यक्षांना अतिरिक्त अधिकार देतात. याचाच भाग म्हणजे लॉस एंजेलिसमध्ये सुरु असलेल्या अप्रवासींच्या हिंसाचाराविरोधात सशस्त्र सैनिकांना रस्त्यावर उतरविले आहे. कित्येक दशकांनंतर अमेरिकेत सशस्त्र सैनिकांनी ताबा घेतला आहे.